[This posting flagged as inappropriate]

कटवाललाई हटाइए अस्वीकार गरी सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको छ। एमाले
स्थायी कमिटीको बिहीवार साँझ बसेको आकस्मिक बैठकले माओवादी एक्लै अघि बढे
अमान्य हुने निर्णय गरेको हो।
'माओवादीले सहमतिमा निर्णय नगरे
एमालेका लागि मान्य हुने छैन'- एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले
नागरिकन्युजसँग भने। आफूहरुले यसअघि नै सहमतिका साथ जानुपर्ने निर्णय
गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने 'सहमतिवेगरका निर्णय एमालेको लागि
स्वीकार्य छैन।'

उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले माओवादीले जर्वजस्ती निर्णय गर्न खोजे
एमालेले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिस्कार गर्ने बताइन्। 'त्यसपछि सरकारबाटै
बाहिरिने पनि हुनसक्छ'- उनले भनिन्। 'माओवादीका एकल निर्णयका विरुद्ध
एमालेले स्पष्ट असहमति प्रकट गर्छ' सचिव शंकर पोखरेलले भने।

बिहीवार विहान माओवादी सचिवालय बैठकले प्रधानसेनापति कटवाललाई तुरुन्त
कारवाही गर्न सुझाव दिएपछि एमालेले त्यसै दिन साँझ ७ बजे स्थायी कमिटीको
आकस्मिक बैठक बोलाएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रवार
मन्त्रीपरिषद बैठक बोलाएर सेनापतिलाई कारवाही गर्ने संभावना वढेपछि
एमालेले त्यसवारे निर्णय लिन बैठक बोलाएको हो।

स्थायी कमिटीले माओवादीको एकल निर्णयका विरुद्ध उभिने सर्वसम्मत
निर्णय गरेको हो। पार्टीमा यसअघि फरक धारणा राख्दै आएका उपप्रधानमन्त्री
तथा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बैठकमा पार्टीको निर्णयलाई पुर्ण रुपमा
कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका थिए।

यता माओवादीले मे १ दिवसको उपलक्ष्यमा शुक्रवार गर्न लागेको
जनप्रर्दशनमार्फत सरकारलाई दबाव दिने र सेनापति कटवाललाई हटाए विजय
जुलुसमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेको स्रोत बताउछ। संभावित संकट टार्ने
प्रयासस्वरुप एमालेले यो निर्णय गरेको हो।

एमालेले स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीहरुबीच सहमतिको पहल गर्ने
विषयमा पनि छलफल भएको थियो। 'राष्ट्रिय सहमतिका साथ जानुपर्छ । संविधानको
भावना र जनादेश पनि यही हो भन्ने विषयमा छलफल भयो'- उपाध्यक्ष भण्डारीले
भनिन्।

सहमतिका प्रयास
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादीले
प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाललाई कारवाही गर्ने विषयमा अर्को साझेदार दल
एमाले निर्णयलाई झण्डै पाँच दिनसम्म पर्खियो। तर बैशाख १३ को एमाले
निर्णयले माओवादीलाई अप्ठयारो पारिदियो। 'प्रमुख तीन दल माओवादी, नेपाली
काग्रेस र एमालेसहितका दलहरुको सहमतिमा यो विषयको टुङ्गो लाग्नुपर्छ'-
एमाले स्थायी कमिटीले यस्तो निर्णय गर्यो।

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र विपक्षी काग्रेस सम्मिलित बैठक
गर्ने जिम्मा पनि एमालेले लियो। भोलिपल्ट माओवादी र काग्रेससँग भएको
छलफलमा एमालेले आफनो प्रस्ताव राख्यो 'सेनापति प्रकरणमा विवादास्पद बनेका
पात्रहरु रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाल र
रथी कुल बहादुर खडकालाई हटाएर तेस्रो वरियताक्रमका रथी छत्रमानिसंह
गुरुङलाई नयाँ सेनापति बनाउने।'

एमालेको यो प्रस्ताव दुवै पार्टीले अस्वीकार गरे। प्रधानमन्त्री
पुष्पकमल दाहालले त्यसै दिन एकल निर्णयबाट भएपनि सेनापतिलाई हटाएरै छाडने
उद्घोष गरे। 'कारवाही भएरै छाड्छ। भोलि बैशाख १५ मा टुङगो लाग्छ'- वीपी
राजमार्ग उद्घाटन कार्यक्रममा उनले भनेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले भने झैं सेनापति प्रकरणलाई टुङग्याउन भोलीपल्ट प्रमुख
तीन दलबीच बैठक बस्यो। बैठकमा एमालेले अघिल्लै दिनको प्रस्ताव अघि सार्यो।
तर त्यो बैठकमा पनि माओवादी र काग्रेस आ-आफनै अडानमा रहेका कारण सहमति
जुटन सकेन।

यद्यपि एमालेले सहमतिको प्रयास गर्ने जिम्मा लियो। एमालेको यो
प्रयासका कारण सेनापतिमाथिको संभावित कारवाही त्यस दिनको लागि सर्यो।
बैशाख १६ को त्रि-दलीय बैठकमा एमालेले यही प्रस्ताव दोहोर्यायो । काग्रेस
नेताहरु 'ब्यक्तिको कुरा होइन पद्धतिको कुरा गरेका हौं भन्दै वाहिरिएपछि
माओवादी र एमालेबीच करिव आधा घण्टा वार्ता भयो।
माओवादी-एमाले
वार्तामा कांग्रेसलाई सरकारमा ल्याउनेदेखि रक्षामन्त्रीको सवालमा
कारवाहीको लागि अडान नलिनेसम्मको विषयमा अनौपचारिक वार्ता भएको थियो।
त्यसैअनुरुप काग्रेस र एमालेबीच फेरि छलफल भयो। तर वार्ता सकारात्मक हुन
सकेन।

पर्खाइमा माओवादी
प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवालबाट स्पष्टीकरण
आउनु अगावै माओवादी सचिवालयको बैठकले उनलाई कारवाही गर्ने निर्णय गर् यो ।
माओवादीको यो निर्णयपछि बैशाख ८ मा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले पत्रकार
सम्मेलन गरी प्रधानसेनापति कटवाललाई लिइएको स्पष्टीकरण खारेज गर्न माग
गरे। उनले स्पष्टीकरण प्रकरणमा माओवादीको चर्का आलोचना समेत गरे।
ओलीको
यो अभिब्यक्तिले एमालेमा मतभेद सुरु भयो। त्यसपछि माओवादीले चीन भ्रमणमा
रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई पर्खियो। कम्तीमा सत्ता साझेदार
दलहरुवीच सहमति कायम गर्न माओवादीले खनाललाई पर्खिएका थिए। सायद त्यसैले
हुन सक्छ ९ गतेको सचिवालय बैठकमा एमाले निर्णयलाई हेरेर अघि बढने सहमति
भयो।
तर बैशाख १० मा अध्यक्ष खनाल स्वदेश फर्किएपछि पनि माओवादीको लागि
सहज भएन। एमाले केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठकले प्रधानसेनापति प्रकरण
राष्ट्रिय सहमतिको साथ टुङग्याउनुपर्ने भन्दै स्थायी कमिटीलाई सुझाव दियो।

माओवादी एमाले निर्णयकै पर्खाइमा रहयो। माओवादी सचिवालयको बैशाख १२
गतेको बैठकले प्रधानसेनापति प्रकरणमा एमाले निर्णयको प्रतिक्षा गर्ने
निर्णय नै गर्यो। एकातिर उनीहरु एमाले निर्णयको पर्खाइमा थिए भने
अर्काेतिर प्रधानसेनापतिलाई हटाउन नदिए सरकारबाट बाहिरिने धम्की दिदै थिए।

त्यसै दिन बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकमा नेताहरुबीच मतविभाजन
भएपछि निर्णय हुन सकेन। स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष झलनाथ खनाल महासचिव इश्वर
पोखरेल उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिव युवराज ज्ञवाली कारवाही गर्नुपर्ने
पक्षमा थिए भने वरिष्ठ नेता माधव नेपाल केपी शर्मा ओली उपाध्यक्ष विद्या
भण्डारी सचिवद्धय शंकर पोखरेल र विष्णु पौडेल कारवाही गर्न नहुने पक्षमा
थिए। उपाध्यक्ष अशोक राई तटस्थ देखिए। कारवाही गर्न नहुने पक्षमा वहुमत
भएपछि त्यस दिन निर्णय नभएको हो।

यता प्रधानमन्त्री दाहालले भने राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटी
पार्टीले कटवाललाई हटाउने निर्णय गरेको जानकारी गराए। प्रधानमन्त्री
दाहालदेखी माओवादीका अन्य नेताहरुले कटवाललाई हटाउने अडान नै लिनुपछि
एमाले निर्णयलाई प्रभावित गराउनु थियो। काग्रेसले त प्रधानसेनापति हटाउन
नपाए सरकार छाडने माओवादी भनाई फगत धम्की भएको बतायो । 'सत्ता साझेदार दल
एमालेलाई आफनो पक्षमा पार्न यो दवाव दिएको हो'- काग्रेस केन्द्रीय
कार्यसमितिको बैशाख १३ को अनौपचारिक बैठकको निष्कर्ष यस्तो थियो।

यता एमाले स्थायी कमिटीमा भने मतान्तर बाँकी नै रहयो। यद्यपि बीचको
बाटो खोज्ने कुरामा नेताहरुबीच सहमति भयो। परिणामस्वरुप सेनापतिसम्बन्धी
निर्णय गर्दा सत्तारुढ दल माओवादी र विपक्षी नेपाली काग्रेसको सहमति
आवश्यक भएको निर्णय गर्यो । 'विवादास्पद बनेका पात्रहरु रक्षामन्त्री
रामबहादुर थापा प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटवाल र रथी कुल बहादुर खडकालाई
हटाएर तेस्रो वरियताक्रमका रथी छत्रमानिसंह गुरुङलाई नयाँ सेनापति बनाउने'
एमाले प्रस्तावमा लगातार चार दिनसम्म भएका अनौपचारिक र औपचारिक वार्ताहरु
फलदायी बन्न सकेका छैनन्। माओवादी र काग्रेसले अस्वीस्कार गरेपछि एमालेको
यो प्रस्ताव यता न उता भएको छ।

nagariknews . com

April 30 friday is gone

prachade couldnot face the public so ran away

celebration ko hangover baki cha ki ke ho jwala ? no offense hai ta.

Pretty good guess!

Too bad nobody betted with me ;)

You didn't have balls to bet with me. It's already past APR 30. Who's going to get fired now? Prachande, and Dr. Chuchundro mukhe Bhattarai.

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सुरु मै प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकास दिने निर्णयमा माओवादी पुगेकाले त्यसमा समर्थन गर्न सत्ता साझेदार दलहरुलाई अनुरोध गरेका थिए। सबै दलले त्यसमा असहमति जनाए। एमालेका पोख्रेलले त्यस्तो प्रस्ताव आएमा आफूहरु मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक बहिष्कार गर्ने जनाउ प्रधानमन्त्री समक्ष जानकारी दिए।

मन्त्री गुप्ताले प्रधानसेनापति हटाउने प्रकरणमा फोरमको असहमति रहने भन्दै यसैको बहानामा सरकार परिवर्तन हुन नहुने धारणा व्यक्त गरेका थिए। फोरमका देवले क्रान्तिकारीहरु 'एक कदम पछाडि हटेर दुई कदम अगाडि बढ्ने' नीति लिन प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्ताव राखेका थिए।तर, चार वटै दलका प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्दै करिब ४० मिनेटमा बैठक टुङ्गाएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई बालुवाटार बोलाए। प्रधानमन्त्रीले माओवादीका केही उच्च नेताहरु राखेर खड्कासँग करिब एक घन्टा छलफल गरे। रथी खड्काले सरकारबाट हुने निर्देशन सेनाले मान्ने बताउँदै आफू त्यसका लागि तयार रहेको जानकारी प्रधानमन्त्री समक्ष दिए। उनले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई पनि बालुवाटार नै बोलाएर निर्णयका सम्बन्धमा जानकारी दिन प्रधानमन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले खड्काको सुझावमा प्रधानसेनापति कटवाललाई बालुवाटार नै बोलाए। खड्का पसेको करिब एक घन्टापछि बिहान ११ बजे कटवाल बालुवाटार पुगेका थिए।

यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखे। मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकको सुरु मै प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकास दिने प्रस्ताव राखे। प्रधानसेनापति कटवालले मन्त्रिपरिषदबाट सोधिएका प्रष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएकाले सैनिक ऐन २०६३ को धारा ११ को उपदफा ३ अनुसार प्रधानसेनापति पदबाट उनलाई अवकास दिने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्‍मा राखे। एमालेका मन्त्रीहरु उक्त प्रस्ताव आउनासाथ असहमति जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्को बैठक वहिष्कार गरे।

बैठकबाट बाहिर निस्केर एमालेका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा नेतृत्व गरिरहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको असहमति भएको बताउँदा बताउँदै पनि प्रधानमन्त्री प्रस्तावलाई निर्णयमा पुर्‍याउन अडिग रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेको जानकारी दिए। त्यसबीच मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानसेनापति कटवाललाई हटाई सैनिक ऐनको धारा ३ को उपधारा ८ अनुसार बलाध्यक्ष रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधानसेनापति दिने निर्णय गर्‍यो। उक्त निर्णयमा फोरम, सद्‍भावना र संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री बनेकाहरुले असहमति प्रकट गरे।

फोरमका मन्त्री गुप्ताले प्रधानसेनापतिलाई एकल निर्णयबाट कारबाही गर्नुपहिले संविधानसभामा सहभागी भएका दलहरुको तर्फबाट एउटा समिति बनाउन आग्रह गरे। जसलाई प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरे। सद्‍भावनाका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‍मा सहभागी आपूर्ति राजेन्द्र महतोले अन्य दलसँग सहमति नगर्दा आफूहरु अन्यदलसँग सहकार्यमा जान सक्ने र सडकमै पुगेर विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी दिए जसको पनि प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन्। संयुक्तका तर्फबाट मन्त्री भएका विज्ञान मन्त्री गणेश शाहले सरकारको यो निर्णयले शान्ति प्रकृयालाई असर पुर्‍याउने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरे।

यसबीच प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा रहेका मुख्यसचिव मार्फत प्रधानसेनापति कटवाललाई अवकाश पत्र र रथी खड्कालाई कायममुकायमको पत्र बुझाए। खड्का आफ्नो कायम मुकायम प्रधानसेनापतिको पत्र लिएर बालुवाटारबाट हिडें। तर, प्रधानसेनापति कटवालले भने उक्त पत्र लिन अस्वीकार गरे। उनले पत्रलाई गैर संवैधानिक भन्दै यस विषयमा वकिलहरुसँग छलफल गर्ने बताउँदै खड्का निस्किएको १५ मिनेट पछि बालुवाटारबाट निस्किए।

यसबीच सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महरा बाहिर निस्किएर निर्णय सम्बनधमा संचारकर्मीलाई जानकारी दिए। उनले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई आजै जानकारी दिने मन्त्रिपरिषद्‍ले निर्णय गरेको बताए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रतिक्रिया दिदैं आपूर्ति मन्त्रि महतोले भने, "हाम्रो सहमति नभएपछि अल्पमतको निर्णय कसरी लागु होला ?" महतोले यो निर्णय माओवादीको एकल भन्दै अल्पमतको निर्णय कानूनी नहुने जिकिर गरे।"

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गरेका रुक्मांगत कटवालले सरकारी निर्णयको अवज्ञा गरेका छन्।

प्रधानसेनापतिबाट हटाउने सरकारी निर्णयपछि पनि उनी प्रधानसेनापतिको कार्यकक्षमा रहेर आइतबार नियमित काम गरिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद बैठकले कामु प्रधानसेनापति नियुक्त गरे पनि कुलबहादुर खड्का बालाध्यक्षको कार्यकक्षमै छन्।

Bhaket when did you loser dared to bet with me?

hey Katawal is still in the job so better not bet

The most important thing is Maoist did not change their decison and - fired Mr. Kattuwala. Whether the President will go against his constitutinal role or corrupt court system of Nepal will restore Mr. Kattuwal as Army cheif is not important.

Moist did not kneel infornt of India unlike UML and Congress - that is the most important thing. They have also proved they are ready leave government for a good reason.

Maoist will  be winneer ultimatly whether they stay or leave the government.

 

You guys are arguing with each other. You have not realized that you all are losers. Nepal is losing everyday and everything. Pani jhan dhamilo bhayo, Indian le aba kati machha marne ho?

What is coming out of it? Maiose supporters? NC supports? Army supporters? UML supports? There is no rule of law. There is no party who has raised beyond petty politics. Anna khana ghar bhitra paseko bhagera marna ghar jalayera tali padkaune khalka Nepali haru tali padkau. Tyo tali afnu gala ma lageko timiharu lai patto samma chhaina. What a loser!

Aba NC ra UML milera sarkar banauna thalne hola. Maiost uska sainik dasta cantonment bata nikalera jangal pasne hola. military le aghi pani Maiost sanga ladai garera jiteko hoina, aba ni ke jitla. Feri uhi military + police and Maiost danga katamar, chouki dhosta, tyahi hoina.

Be happy guys some of you have own. Tomorrow, some other of you will win. I am waiting for that day when everybody of us wins - I don't think that will happen in my lifetime.

This whole maneuver by Maoist is primarily an experiment to test the competence of our system for ‘Maoist supremacy’.

 

The agenda of ‘civil supremacy’ is only to the extent that Maoist is a civil entity and that the pro-Maoist civil society does not fear ‘Maoist supremacy’.

 

Nevertheless, I agree with Jawala’s prediction that Maoist might come out as the winner in this whole episode.

 

I see two factors for that. One, lack of effective leadership among the opposing parties and second the anti-India factor.

 

I was talking about these issues in Nepal democracy forum. I am sharing them here.

 

Nepe

 

-----Original Message-----

From: DK

Sent: Sunday, May 03, 2009

To: nepal democracy

Subject: [ND] Re: Possible Coup, now entering into phase II.

 

>To try to stop Maoist from firing Katawal and to try to force Maoist

>to re-install Katawal are not the same thing for what they take to and

>where they take to.

>

>What has happened has happened.

>

>Maoist weighted out all opposing parties and seeing that there is no

>EFFECTIVE LEADERSHIP out there, they pushed the trigger. Most

>importantly, as I said, the issue is now altered. Now the opposing

>parties have a politically pretty weak agenda - to reinstate Katawal

>to CoAS !

>

>Another factor that weakened the opposing parties, quite

>paradoxically, was dauDdhup of Mr. Sood. Sood’s super undiplomatic

>diplo-activism, and more importantly, the opposition parties’ silent

>support to it, discredited the agenda itself.

>

>As of now, I do not see any bipatti to come to Maoist.

>

>What should have been done and what should be done now ?

>

>No political and diplo-activist maneuver. That’s what I have been

>saying.

>

>Get the law to handle it. That will be a win-win-win situation. If the

>law resolves it, we will have a solution and a system. If it does not,

>we [will] know what is there to be fixed.

>

>DK

_____________________________________________

Nepe's again barking here.. ha ha.

Prachanda, Katawal and more

The dictates of foreign master had to be stopped somewhere before this country becomes a total satellite

Basanta Lohani

I support the government’s decision to sack the Army Chief Rukmangat Katawal not because he deserved to be chucked out but because the dictates of foreign master had to be stopped somewhere before this country becomes a total satellite. The foreign intervention has been too much over the years. Enough is enough.

Katawal has become a casualty, partly because of his obstinacy. So is the Maoist government, as the major coalition partner Nepal Communist Party -United Marxist Leninist has pulled back from the government. As it appears, a new UML led government with Nepali Congress support is likely to replace the present Maoist government unless the Maoist are able to pull out pigeon from the cap.

The contradiction between the latent and manifest design of the Maoists became yawning after the rebels catapulted to the government. Politics turned into brinkmanship plunged the new republic into uncertainty of change. This has put the country in the whirlpool of confusion and chaos, robbing off the people of their peace and country of its peace process. The conflict assumed a different dimension. A law-abiding citizen became vulnerable, as those who could fire the shots did not abide by law. The setting largely changed from gun to muscle power.

The parties started disputing to dispute over issues, many of which were nonissues. This is the crux of the feud between the Prachanda led government and Katawal led Nepali Army. In the process, loads of distrust, hatred and animosity piled up like the garbage in Kathmandu. National politics of consensus that made Nepal a republic fragmented further both at psychological and organizational plane. This, in turn, prodded intra party cleavages. Thus, the otherwise uneasy inter party relationship came to peril. More than the government, the very peace process seems to be at stake

The president is ceremonial but has the responsibility of safeguarding the constitution of the country. The solo onslaught of the Maoist, while the coholision partners boycotted the cabinet meeting, may not, however, infringe the sanctity of government decision. A decision made by the prime minister when is put in the minutes by the chief secretary becomes the government decision. Katawal is out unless it is reversed by the government or by the court.

The Maoists have shown remarkable courage. Even when they were almost isolated, they defied and did not allow the foreign interference to prevail this time. A decision has to be from within, even realizing that nobody is ‘autonomous ‘in the present world. Their latent design is not in line with peace process. Katawal is not to be a casualty. Again, this country is but ours. The elected government makes its decision that it deems fit. Why should any outsider run from pillar to post to load his decision? Let the constitutional mechanism prevail.

 http://www.nepalnews.com/archive/2009/others/guestcolumn/may/guest_columns_01.php