 किरण पाण्डे |
भूमिगत
कालमा भारतका विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आशीर्वादमा भारतमै बसेर ठाँटले
राजनीति गर्दै आएका र खुला राजनीतिमा आएपछि पनि सबैभन्दा बढी भारतीय
दूतावास धाउने गरेको आरोप लागेका नेकपा मा'वादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
प्रचण्ड पछिल्लो समय विदेशी शक्तिकेन्द्रले देश खत्तम पारेको प्रतिक्रिया
दिनथालेका छन्। युरोपियन युनियनले राजनेता र विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले
हप्तैपिच्छेजसो दिने रात्रिभोज कहिल्यै नछुटाउने अर्का वरिष्ठ मा'वादी
नेता बाबुराम भट्टराईको पनि संसदवादी दलहरू विदेशी षड्यन्त्रमा फँसे भन्ने
बोली बढ्दै गइरहेको छ।
संविधानसभा निर्वाचनले ठूलो दल बनाएको
मा'वादीका शीर्ष नेताहरू हरेक घटनाका पछाडि अदृश्य र अमूर्त छायाँ देख्न
थालेका छन्। उनीहरूका पछिल्ला वक्तव्यमा भेटिएका विदेशी भूतले अरूलाई समेत
तर्साउन खोजेको छ। उपराष्ट्रपति परमानन्द झ्ाको शपथको विरोधलाई
राष्ट्रियताको पक्षमा देखिएको जागृतिको रूपमा व्याख्या गर्ने मा'वादीको
मात्र हैन अन्य दलका विद्यार्थी सङ्गठन समेत खुलेरै लाग्नु त्यसको पछिल्लो
दृष्टान्त हो। मा'वादीबाट आइरहेका विदेशी हस्तक्षेपका कुरा गम्भीरतापूर्वक
आएका हुन् या घटनालाई अर्काेतर्फ मोड्न गरिएको सुनियोजित चाल हो भन्ने
बुझन त अझ्ै पर्खनु पर्ला, तर मा'वादीका विगतका घटना र आजका व्यवहारबाट
केही ठम्याउन भने सकिन्छ।
मा'वादी नेताहरूबाट विदेशी हस्तक्षेपका
कारण आफूहरूलाई सरकारमा जान नदिइएको भनी दिनहुँजसो आएका वक्तव्यले धेरैलाई
आश्चर्यमा पारेका छन्। विदेशी हस्तक्षेपका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनमा
आफ्नो उम्मेदवार हारेको र अहिले पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई
प्रधानमन्त्री बनाउन त्यस्तो चलखेल भइरहेको मा'वादी आरोप छ। उनीहरूको
यस्तो आरोप विशेष गरी भारत र अमेरिकाप्रति लक्षित देखिन्छ। मा'वादीका
यस्ता भनाइले २०६१ सालमा उसले भारतविरुद्ध युद्ध लड्न ठाउँ-ठाउँमा सुरुङ
खन्न लगाएको घटनाको स्मरण गराएको छ।
२०६० सालमा आँखाको उपचार
गर्न गएका मा'वादीका शीर्ष नेता मोहन वैद्य (किरण) भारतको सिलिगुडीमा
समातिएलगत्तै मैसुरमा बसेको पोलिटब्यूरो बैठकबाट फर्कदै गरेका सात जना
नेता पटनामा पक्राउ परेका थिए। त्यसबेला प्रचण्ड मुश्किलले बचेका थिए।
बाबुराम भट्टराईलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन नमानेपछि भारतले दबाब सृजना
गर्न त्यस्तो हत्कण्डा अपनाएको विश्लेषणमा मा'वादीले सुरुङ युद्धको
प्रचारबाजी गरेको थियो, जुन पछि त्यसै सेलाएर गयो।
भारतमा लगातार
नेताहरू समातिन थालेपछि भारतमै बसेर जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेका प्रचण्ड
ज्यान जोखिममा परेको ठानेर नेपाल फर्के र राजा ज्ञानेन्द्रसँग सत्ता
साझ्ेदारीका लागि सूत्रहरू लगाउन थाले। तर ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा
सत्ता हातमा लिएपछि रोल्पा-रुकुमको सिमानामा पर्ने लावाङमा ६ दिनदेखि
बसेको पोलिटब्यूरो बैठकले धोका भएको निष्कर्ष निकाल्यो र फेरि भारतसँग
मिल्ने नीति लियो। त्यसका लागि भारतीय बुद्धिजीवी र वाम नेताहरूसँग राम्रो
सम्बन्ध भएका बाबुराम भट्टराईलाई दिल्ली पठाइयो। पछि सात दलका नेताहरूसँग
छलफल गर्न प्रचण्ड पनि दिल्ली गए।
सात महिनापछि नेपाल फर्किएका
प्रचण्ड र बाबुराम रुकुमको चुनवाङ बैठकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको
प्रस्ताव पारित गरेर फेरि भारत गए। त्यसबेला प्रचण्डले लावाङ बैठकमा
बाबुराममाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिएर आफू मात्र रहेको हेडक्वार्टरमा
उनलाई पनि थपे। यी दुई निर्णयबाट मा'वादीले भारतको विश्वास जित्न खोजेको
थियो। शुरुमा दलहरूलाई पन्छाएर जाने रणनीति बनाएको मा'वादीलाई भारतले
दलसँग मिलेर गए सत्तामा पुर्याउने आश्वासन दिएपछि ७ मङ्सिर २०६२ मा
बाह्रबुँदे सहमति भएको मानिन्छ। यो सहमतिकै बाटोबाट मा'वादी सत्तामा र
ठूलो दलको हैसियतमा आइपुगेको छ। तर लुकीलुकी भारतीय गुप्तचर संस्थाका
प्रमुखसँग सिलिगुडीसम्म पुगेर भेट्ने प्रचण्डको विदेशी हस्तक्षेपको कुरा
यथार्थ भन्दा बढी रणनीतिक लाग्छन्।
नेतृत्वको अन्तरद्वन्द्व
संविधानसभा
चुनावअघि भएको ललितपुरको ग्वार्काे भेलाले प्रचण्डलाई भावी राष्ट्रपतिको
रूपमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेपनि मा'वादीको चुनवाङ बैठकदेखि नै उनको
व्यक्तित्वलाई सिंगार्न थालिएको थियो। उनलाई राष्ट्रपतिमा पठाइए संयुक्त
क्रान्तिकारी जनपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा आफूले प्रधानमन्त्री
पाउनुपर्ने लविङ बाबुराम भट्टराईले गर्दै आएका थिए। मा'वादीले
संविधानसभामा राम्रो परिणाम ल्याएपछि सो कुरा फेरि उठ्यो र किरण पक्षले
प्रचण्डलाई अगाडि सारेर बाबुरामको प्रधानमन्त्री पद रोकिदियो।
किरण
समूह कुनै पनि हालतमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा नआउन भन्ने चाहन्छ। २०६४
साउनमा भएको बालाजु प्लेनममा भूमिगतकालका मुद्दा छाडेर जनताबाट टाढिएको
भन्दै नेतृत्वको चर्का विरोध गर्ने किरण समूह त्यसपछि बलियो हुँदै गएको छ।
त्यतिबेला सरकारमा बाहुन गए पार्टी नेतृत्व जनजातिलाई दिइनुपर्ने र जनजाति
सरकारमा गए पार्टी नेतृत्व बाहुनलाई दिइनुपर्ने कुरा उठाएर बाबुरामलाई
नेतृत्वमा जान रोकिएको थियो।
केही समययता मा'वादीमा नेतृत्वले
भारतको पिछलग्गु भई पार्टीलाई खत्तम बनाएको भन्ने पुरानो विवाद बढिरहेको
छ। एमाले-मा'वादी गठबन्धन तोड्न भारतको स्वार्थमा बाबुराम प्रयोग भएको
किरण समूहको आरोप छ। प्रचण्ड र बाबुराम मात्र रहेको मा'वादी हेडक्वार्टरमा
पछिल्लो समय किरण, बादल, विप्लवहरूको सक्रियता बढेको छ। प्रचण्डसँगै बसेका
बाबुराम भट्टराईले यही समूहकै दबाबका कारण ललितपुरस्थित अर्का नेता
अनन्तको डेरामा सर्नुपरेको थियो।
मा'वादी नेतृत्वको विवाद सतहमै
देखिन थालेको छ। ४ साउनमा वीरगञ्जमा भएको मजदूर प्रशिक्षणमा किरण समूहका
प्रवक्ता मानिने नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, उनकै समूहका वाईसीएल इन्चार्ज
कुलबहादुर केसी सोनाम र हरिभक्त कँडेल प्रतीकमाथि बाबुराम पक्षले आक्रमण
गरेको थियो। यो विवादमा दुवैले एकअर्कालाई दोषी बताउँदै कारबाही गर्न
थालेका छन्। अहिले यो मुद्दा केन्द्रीय सचिवालयसम्म आइपुगेको छ।
सङ्गठनमा
कमजोर मानिएको बाबुराम समूह संविधानसभा चुनावपछि शक्तिशाली भएको छ।
बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचित सभासदमा बाबुराम पक्षधर धेरै छन् भने
समानुपातिकबाट आएकाहरू किरण पक्षधर बढी छन्। किरण पक्षधर एक नेताको भनाइमा
पछिल्लो समय भारत खुला हस्तक्षेप नै गरी बाबुरामको पक्षमा आउन थालेपछि
विवाद र धु्रवीकरण बढ्दै गइरहेको छ।
सरकारमा नजाने!
मा'वादीभित्र
नेतृत्वको गल्तीले पार्टीले ठूलो क्षति व्यहोरेको भन्दै विरोध बढेको र
सङ्गठनमा पकड भएको किरण पक्षधरले यस्तो गराएको एक पक्षको आरोप छ।
मध्यमस्तरका नेता तथा कार्यकर्ताले गिरिजा र माधव नेपालमध्ये एकलाई
स्वीकारेर गएको भए मा'वादीको स्थिति बलियो हुनेथियो भन्दै नेतृत्वको विरोध
गर्न थालेका हुन्। राष्ट्रपति चुनावमा मा'वादीको वार्गेनिङ पावर घटेकोले
सरकारमा जान नहुने भन्दै लविङ शुरु भइसकेको छ। यसको नेतृत्व गर्ने किरण
समूहको भनाइ दलहरूले मा'वादीका तीन शर्त नमानेसम्म सरकारमा जान हुँदैन
भन्ने छ। तर उनीहरूलाई अन्य दलले यो शर्त मान्ने कुनै सम्भावना नरहेको पनि
थाहा छ। मा'वादी सचिवालय सदस्य विप्लव भन्छन्, “यो शर्त कुनै दलले मान्दैन
भन्ने हामीलाई राम्ररी थाहा छ।”
सङ्कटमा पर्दै गएका प्रचण्ड आफ्नो
ताज बचाउन पनि सरकारमा जान खोजिरहेका छन्। किरण र बाबुराम समूहको
अन्तरसङ्घर्षमा एउटा समूहतिर लागेको अवस्थामा पार्टी फुट्ने सम्भावना
बुझेका प्रचण्ड अहिले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्।
क्यान्टोनमेन्टमा रहेका १९ हजारभन्दा बढी जनसेनालाई थुम्थुम्याउन त्यहाँ
पुगेर अझ्ै ४० वर्ष लड्न सकिने भन्ने आफ्नो बोलीले मात्र उनीहरू सन्तुष्ट
हुँदैनन् भन्ने प्रचण्डले बुझ्ेका छन्। दुःखमा लड्ने आफूहरू, तर त्यसको
फाइदा नवप्रवेशीहरूले उठाउन थालेको भन्दै जनसेनाहरूले शिविरमै विरोध गर्न
थालेको बताइन्छ। उनीहरू टाठाबाठा नेता कार्यकर्ताले राजधानीका महँगा
बोर्डिङमा बच्चा पढाउने, व्यापारमा करोडौँ लगानी गर्ने भन्दै नेतृत्वप्रति
असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्। विप्लव भन्छन्, “यही अवस्था रहिरहे पार्टी
ध्वस्त हुन दुई वर्ष पनि लाग्ने छैन।”
मा'वादीको लडाकु जत्था
वाईसीएल समेत असन्तुष्ट रहेकोले पनि प्रचण्ड हतास देखिन्छन्। सार्वजनिक
कार्यक्रमहरूमा दलहरूलाई खुलेरै गाली गर्ने उनको शैलीलाई हतास मानसिकताको
उपज मानिँदैछ। प्रचण्ड यस्ता असन्तुष्टिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न
राष्ट्रियता जस्ता संवेदनशील मुद्दामा कार्यकर्तालाई भुलाउन खोज्दैछन् जुन
उनको पुरानै शैली हो। कहिले दलहरूलाई हरूवा भन्दै गाली गर्ने त कहिले
जनगणतन्त्र ल्याउँछांै भन्ने घुर्की र कहिले देशव्यापी सङ्घर्षको धम्की
तिनै हत्कण्डा हुन्।
प्रचण्ड सरकारमा गएर केही सुधारका काम गरी यस्ता
समस्याको अस्थायी भए पनि निदान खोज्न चाहन्छन्। त्यसैले मा'वादी
काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखेर एमालेसँग सहकार्य गरी सत्ता चलाउन
खोज्दैछ। मा'वादीलाई बुझेका काङ्ग्रेसका एक वरिष्ठ मन्त्रीका भनाइमा त्यसो
भएको अवस्थामा संयुक्त आक्रमण नहुने हुँदा प्रतिरोध गर्न सकिन्छ भन्ने
मा'वादीको विश्लेषण छ। त्यसैले ऊ एकातर्फ सरकारमा जान हदैसम्मको लचकता
अपनाइरहेको छ भने अर्काेतर्फ कार्यकर्तालाई शान्त राख्न क्रान्तिकारी भएर
देखा परिरहेको छ।
प्रचण्डको यस्तो असङ्गत चरित्रका कारण उनको
बोलीमा तादात्म्य देखिँदैन। राष्ट्रपति चुनाव हार्नासाथ ५ साउनमा सरकारमा
नजाने निर्णय रिस र आवेगमा नगरिएको बताउनेे मा'वादीले चार दिनपछि तीन शर्त
पेश गरेर सरकार बनाउन दबाब बढाउन खोज्यो। तर त्यसमा पनि जोर नचलेपछि ती
शर्तलाई वातावरण बनाउने प्रस्ताव मात्र रहेको बताइरहेको छ। एमाले नेता
शङ्कर पोख्रेल भन्छन्, “मा'वादी सरकारमा जान खुट्टा उठाएर बसेको छ, तर
हिजो दिने अवस्थामा थियो आज माग्ने अवस्थामा पुगेको छ।”
अमेरिकाको जीत
वर्षमान पुन अनन्त सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय, नेकपा मा'वादी
• अमेरिका
मा'वादी कुनै पनि हालतमा सरकारमा नजा'स् भन्ने चाहन्छ भने भारत मा'वादी
नीति लागू नगर्ने शर्तमा सरकारमा जा'स् भन्ने चाहन्छ। यी दुई
शक्तिकेन्द्रको स्वार्थमा अरू बेला भारत अघि-अघि अमेरिका पछि-पछि हुन्थे
राष्ट्रपति निर्वाचनमा अमेरिकाले जित्यो।
• भारत
मा'वादीलाई सरकारमा लगी कमजोर बनाउन चाहन्छ। यसो गर्दा उसको बार्गेनिङ
पावर बढ्ने हुँदा विभिन्न कोणबाट ऊ खेलिरहेको छ। एक्लै भए पनि सरकारमा जान
दिने तर काम गर्न नदिने घातक रणनीतिमा मा'वादी फस्दैन। जनमुखी कार्यक्रम
लागू गर्नासाथ ६ महिना पनि सत्तामा टिक्न दिँदैनन् भन्ने कुरा हामीलाई
राम्ररी थाहा छ। त्यस्तो सरकारमा गएर मा'वादी सिद्धिन चाहँदैन।
• भारतले
अन्तिम समयसम्म पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउन दबाब
दिएको थियो। अहिले पनि उनकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने खेल भइरहेको छ।
मा'वादीसँग डिल गर्न उनी जस्तो अर्काे व्यक्ति नभएकोले त्यसो गरिँदैछ।
हाम्रो बुझ्ाइमा तीन दल गठबन्धन मा'वादीलाई ६ महिनासम्म सरकारमा जानबाट
रोक्नु रहेको हुनाले हामीले त्यसलाई अपवित्र भनेका हौं।
• राजा
र राष्ट्रपतिमा केही फरक देखिँदैन। राजा ज्ञानेन्द्रले प्रयोग गरेका
एडीसी, गाडी, सुरक्षाकर्मी सबै उनले प्रयोग गरेका छन्। राजाको सवारी जस्तै
दुई तीन घण्टा सडकजाम पारिन्छ। मनोवैज्ञानिक रूपमा सेरेमोनियल
राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी रूपमा स्थापित गराउन खोजिँदैछ। शक्तिकेन्द्र हो
भन्ने सन्देश दिन पर्दापछाडिबाट खेलिएको खेल हो यो। उनलाई अर्काे राजाको
रूपमा सिंगारिँदैछ।
• रोलक्रमको हिसाबले पनि शपथ
ग्रहण कार्यक्रममा प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल मन्चमा उभिन जानुको
कुनै तुक थिएन। राष्ट्रपतिसँग हात मिलाएर भाषण गरेर उनले के सन्देश दिन
खोजेका हुन्? जुनै प्रम आए पनि कमजोर बनाउने रणनीति अनुरुप यस्तो गरिएको
हो।
• राष्ट्रपति निर्वाचनमा मा'वादी र भारतबीच
मधेश कार्डको निम्ति सङ्घर्ष भएको हो। हामीले मधेश कार्ड हातमा लिन
रामराजाप्रसाद सिंहलाई राष्ट्रपति पदमा उठायौं तर हाम्रो मुद्दा डिफ्यूज
गर्न काङ्ग्रेसबाट डा. रामवरण यादव र एमालेबाट रामप्रीत पासवान अगाडि
सारियो। सिंहले जितेको भए मधेश कार्डमा हामी बलियो हुनेथियौं र
राष्ट्रियतामा भारतलाई झ्ुकाउन सकिने थियो। राजनीतिक एजेण्डाको हिसाबले
हामीले जिते पनि प्राविधिक रूपले अरूले नै जिते। हामीले यसलाई एउटा
युद्धमोर्चामा भएको हारको रूपमा लिएका छौं।
• अबको
राजनीतिको केन्द्र मधेश हो। मधेशलाई सन्तुलनमा राखेर जान नसके कुनै पनि
दलको राजनीति बलियो हुँदैन। तर भारत मधेशलाई वाम बिनाको बफर स्टेट बनाउने
र वामपन्थीहरूलाई पहाडमै सीमित गर्ने रणनीतिमा छ।
मा'वादीको चपाउने दाँत
 मीनरत्न बज्राचार्य |
माधव
नेपाललाई राष्ट्रपतिमा कुनै हालतमा नमान्ने बताउँदै आएको मा'वादीले १
साउनमा वाम नेता प्रकाशलाई कोटेश्वरस्थित माधव नेपालको घर पठाई भावी
राष्ट्रपतिको रूपमा बधाई दिन लगाएको थियो। तर त्यसै रात पौने नौ बजे
चिनियाँ दूतावासको रात्रिभोज खाएर प्रचण्ड निवास नयाँबजार पुगेका एमाले
नेताहरूलाई प्रचण्डले भारत मान्दैन होला, मधेशमा वितण्डा मच्चाउला जस्तो छ
भन्दै कुरा फेर्न थालेका थिए। एमाले नेताहरू त्यहाँ पुग्दा भारतीय
राजदूतावासको शिक्षा सहचरीका रूपमा कार्यरत भारतीय गुप्तचर संस्था रका
नेपाल प्रमुख आलोक जोशी प्रचण्डसँग भेटिरहेका थिए।
भोलिपल्ट २
साउन बिहान ९ बजे सिंहदरबारस्थित एमालेको संसदीय दलको बैठकमा डाकिएको
भेलाका सहभागी केन्द्रीय सदस्य सबैको अनुहारमा उल्लास थियो। माधव नेपाल
राष्ट्रपति हुने भन्दै त्यसका लागि ३९ दिन कसरत गरेको बताउँदै महासचिव
झ्लनाथ खनाल ब्रिफिङ गरिरहेका थिए। त्यतिकैमा प्रचण्डले फोन गरेर खनाललाई
त्यहीँ नजिक रहेको मा'वादी कार्यालयमा बोलाई सँगै जान नसकिने निर्णय सुनाए।
धेरैले
बनिसकेको वाम एकता टुटाउन रका आलोक जोशीको हात रहेको बताए पनि उनी सहमतिको
विरुद्धमा नरहेको बताइन्छ। विश्वस्त श्रोतको भनाइमा जोशी आउनुअघि नै
बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डलाई फोन गरी भारतीय राजदूत राकेश सूदले भेट्न
चाहेको बताएका थिए। प्रचण्डले तत्काल भेट्न नचाहे पनि बाबुरामको करले
सूदलाई नयाँबजार बोलाइएको थियो जसमा भट्टराई आएनन्। मा'वादी सूत्रका
अनुसार बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री दिइनुपर्ने सूदको
प्रस्तावलाईप्रचण्डले किरण पक्षका कारण पूरा गर्न नसक्ने बताएपछि सूद
असन्तुष्ट भएर फर्केका थिए। त्यसपछि मा'वादी-एमाले सहकार्य तोड्नमा सूदको
हात रहेको चर्चा हुन थाल्यो।
राष्ट्रपति निर्वाचनपछि १३ साउनमा
माधव नेपाल निवास पुगेका प्रचण्डले आत्मालोचना गर्दै राष्ट्रपतिमा जिताउन
नसकिएकोमा दुःख मनाउ गरेकार भारतीय स्रोतबाट काङ्ग्रेस र एमाले मिली
मा'वादी सरकार दुई महिनामै ढाल्ने निर्णय गरेको सूचना पाएकोले माधव
नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउन अप्ठ्यारो परेको बताएका थिए। मा'वादी सूत्रको
भनाइमा प्रचण्डले भारतले दिएको सूचना बाबुराम भट्टराईबाट पाएका थिए। माधव
नेपाल भन्छन्, “भन्ने बेलामा वामपन्थी मिल्ने भन्ने तर विदेशीले मान्दैन
भन्दै आँट, सोच र दूरदर्शिता देखाउन नसक्ने मा'वादी विदेशी शक्तिको अनुचित
सम्बन्ध र दबाबका अगाडि झ्ुक्छ। नेपालको सबै राजनीति विदेशीहरूले चलाउँछन्
भन्ने मा'वादीको मान्यता गलत हो।”
