With Kaligandaki hydro plant down due to mechanical issues, it is projected that 2 more hours will be added on top of regular 14 hours blackout in major cities of Nepal. With the crippling demand /supply chain of electricity, most of the residents of major cities of Nepal have learned to live in darkness for years while more than 40% of the population doesn’t have access to electricity at all. Most of the hydro power plants of Nepal are of Run of River (RoR) model, based on flow of river. Since flow of water in most of the rivers of Nepal is very low during dry season these plants cannot produce more than 15% of their installed capacity. Around 750 megawatt of electricity is connected to national grid so far. Based on this data, approximately 200 megawatt of energy is available during dry season for domestic/industrial consumption. Since demand of electricity is very high during dry winter season, Nepal Electricity Authority (NEA), only institution responsible for trading electricity in Nepal don’t have other options other than to increase blackout period during this time.

Kulekhani I & II are the only storage type hydro plants in Nepal with the installed capacity of 90 megawatt. These plants are used as a backup power plant to supply energy during peak hours. Since water is collected in a reservoir, flow of water is steady which in turn produce consistence energy at any given time. Often time water is collected in reservoir during rainy season and used for electricity generation during dry season. Given the nature of rivers and topology of Nepal, storage type hydro projects are very essential to bring the demand/supply curve in right track and secure energy security in near future. Some of the storage type hydro projects already in the pipeline are West Seti (750 megawatt) to be constructed by Chinese firm, Budigandaki (600 megawatt) to be constructed by Nepal Electricity Authority and Upper Seti (140 megawatt) invested jointly by Jica, European Investment Bank and Asian Development Bank.

Upper Karnali hydro project:

From various studies conducted by national/international hydroelectric experts, Upper Karnali Hydropower Project of Midwestern/Far western region of Nepal was found to be most lucrative megaproject in the whole world. Most lucrative in this sense that only 3 km of tunnel is required to be constructed to harvest full capacity, 4000 megawatt of energy and very less money will be spend on compensation and resettlement as  population of people living on and around the project site is very low. In any hydropower project, it is the tunnel construction that is most time consuming, expensive and challenging. Looking at ongoing construction of Upper Tamakoshi project in Dolakha district of Nepal, management team is struggling to complete the project on time due to the fact that nearly 16 km of tunnel has to be constructed to produce 456 megawatt of electricity. Compared to Upper Tamakoshi there is very less hassle for project management for timely construction of project. With low production cost and post production profit scenario some hydro experts have tagged UKHP as a diamond of a crown. Moreover, this power plant could become a milestone in socio-economic development of deprived population of Midwestern/Far western region of Nepal.

Government of Nepal (GoN) awarded this project to private Indian company GMR back in 2007 for development with installed capacity of 300 megawatt on RoR model without proper consensus of Constituent Assembly (CA). Moreover, House Committee on Natural Resources didn’t object this move. Local residents were not consulted and hearings on the national level were not conducted prior giving this project to GMR for construction. Later it was found from memorandum of understanding between GoN and GMR that this project was awarded to GMR on Build, OWN, Operate (BOT) model for 30 years. According to the agreement sole responsibility for project construction, operation and maintenance will be on hand of GMR and Nepal will get 70 megawatt of energy free of cost. GMR later increased the production capacity to 900 megawatt and Nepal to receive some 100 megawatt of energy free of cost. Rest of the energy is to be supplied to Indian grid at very minimal cost.

Why GMR led UKHP is not beneficial to Nepal?

1)      One of the most disastrous consequences of this GMR led project is the construction aspect based on RoR model with installed capacity of 900 megawatt only. When it is established fact proved by various studies that this project can be constructed as a storage plant with installed capacity of more than 4,000 megawatt, GMR model will kill the true “beauty” of Upper Karnali project. Said so this will crumble the energy security of Nepal.

2)      Since big chunk of this project is going to be supplied to Indian grid at very minimal cost, Nepal will lose huge portion of revenue collected from tariff. As GMR is charging less money per unit of electricity to power trading agency of India, tariff generated by Nepal from such is also less.

3)      70 megawatt of free energy provided by GMR will be like “Hattiko Mukhma Jira” almost nothing when Nepal Electricity Authority (NEA) has clearly projected Nepal will need at least 2,000 megawatt of energy by 2020, just for domestic consumption. If demand/supply is not balance during that time Nepal won’t have choice other than to import more electricity from India at high cost. It is not wise in any sense to let GMR construct such a lucrative project to supply electricity to India at low cost and import same electricity from India at high cost.  

4)      GMR led UKHP would not help to Nepal to secure its energy security given the following circumstances:

A)     If we consider rapid industrialization in Nepal in near future (which is very probable) with construction of large cement plants, food processing plants, herb processing plants, steel and iron plants and chemical fertilization plants that consume lot of energy, there would be demand of another 2,000 megawatt of energy.

B)      More than 40% of population of Nepal doesn’t have access to electricity to this date. With increasing flow of remittance from foreign countries in rural areas, more and more people are demanding NEA to connect their region with national grid. With rise of middle class population they are more likely to expend foreign earned remittance on luxury goods like TV, refrigerator, water pumps, rice cooker that consume electricity in city and rural areas. To meet this increasing demand, it is utmost importance for NEA, only national power trader of Nepal to secure project like UKHP, Arun 3, Tamakoshi 3 and Upper Marsyangdri in its hand.

C)      With the proposal of SAARC grid, it is wise and farsighted step for Government of Nepal to keep financially feasible projects like UKHP, Arun 3, Tamakoshi and Upper Marsyangdri in its basket. If the concept of SAARC grid is somehow implemented in near future, exporting electricity will generate huge revenue. This will help to minimize trade loss in one hand while government would have sufficient money to fund social and economic projects of national pride such as free health care, free education up to high school, aanath aasram, bridda aasram, interstate highways, railways, ropeways and other infrastructures.

D)     From national consensus Nepal government can also ask various political parties to fund these hydro projects or provide some stocks to them so that they have resource to fund their political activities. This can help to reduce some corruption.

E)      Even if the SAARC grid doesn’t come to action Nepal will still need huge supply of energy for implementing projects like electric railways, cable cars in various parts of Nepal which are already in the pipeline.

It is clearly seen that awarding hydro projects to foreign countries that are export oriented in nature and are of UKHP model neither help Nepal to ease its growing demand of electricity nor generate huge revenue. This will only help India to get cheap electricity and secure its interests in rivers of Nepal. Of the major river system of Nepal, Karnali is only the left over that has not been victim of foreign interest.

Possible ways to fund this project:

1)      By forming project development committee, giving it necessary authority to develop and operate the project in public private partnership (PPP) model. Government can create a project fund and attract public to invest the project. With proper back up and guarantee from government public and private sector both will feel secure to invest. Government is an institution, not a person. Person can be corrupted but an institution cannot. Government is the guardian and caretaker of citizens.

Official data shows that nearly 1 million Nepalese citizens are working abroad while unofficial data reveals the fact that nearly 3 million Nepalese citizens are living and working in various countries. If government can only attract NRs 50,000 from one person, nearly NRs 50,000 million would be accumulated in project fund which is quite enough to finance the project for an entire year. Successful implementation, strict monitoring, honest and dedicated management and technical team and timely progress will lure more and more investment from public. It is not impossible for honest government to lure NRs 50,000 per year from a person working abroad who makes NRs. 30,000 per month in average. This cycle will go on and on until the project is completed.

2)      Forming official company like Upper Tamakoshi Hydropower Limited (HTKHPL), funding project with joint investments from private sector, public and national banking and financial institutes.

3)      Forming project development committee, attracting foreign direct investment (FDI) while securing national interests first.

It is utmost important for Nepal and Nepalese to build this project on their own. It is a matter of pride, sense of responsibility and dedicated act to secure national interest to build and operate projects like Upper Karnali with our own investment and skillful people. It is not “Blind Nationalism” to act to protect our national interests before it’s too late. Nations around the globe have become prosperous with the combination of foresighted institution/bureaucracy, proper exploitation of available natural resources, mobilization of national capita/foreign direct investment (FDI)/human resources and effective management of resources so that the change is sustainable. Foreign aids and loans can help to meet our short term needs but for financing our needs sustainably, national capita and FDI are our only option. If foreign aids and loans would help to develop our nation, Nepal would have become a rising nation until now with billion of dollar pouring in Nepal annually. 

गोपाल सिवाकोटी 'चिन्तन

माथिल्लो कर्णालीमा राष्ट्रिय हित खोइ ?

विद्युत विकास विभाग र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले खिम्तीको 'प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एगि्रमेन्ट' गरेका हुन् । यसअनुसार खिम्ती निर्माणका लागि प्रवेशमार्ग र उत्पादित बिजुली सवस्टेसनसम्म ल्याइपुर्‍याइदिन राज्यका तर्फबाट खर्च भएको थियो । पीपीए सम्झौता यसरी गरिएको छ कि प्राधिकरणलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि घाटाबाहेक अरू केही हात लाग्दैन । अरू आयोजनाहरूले विद्युत रोयल्टी आफैंले तिर्नुपर्छ । खिम्तीमा प्राधिकरणले तिर्ने प्रावधान छ । कहीं नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै डिमान्ड चार्ज भनेर छुट्टै रकमसमेत प्राधिकरणले तिर्नुपर्छ । यति गर्दागर्दै पनि नपुगेर खिम्तीको बिजुली डलरमा तिर्नुपर्छ । जति डलरको भाउ बढ्दै जान्छ, प्राधिकरणलाई उत्तिकै घाटा पर्छ । अर्काेतर्फ गलत हाइड्रोलोजी -जलविज्ञान) को डाटा पेस गरेर पीपीए गरियो, फलस्वरूप सुख्खायाममा देशका सबै नदी सुक्छन्, तर खिम्तीले मात्र 'बढी ऊर्जा' उत्पादन गरेको देखाएर त्यसलाई डेढीभन्दा बढीमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । यस्तो ऊर्जा ४० प्रतिशतसम्म छ । प्रतिव्यक्ति आय विश्वमा लक्जेमवर्गपछि दोस्रो स्थानमा रहेको नर्वेजस्तो मुलुकले नेपालजस्तो अत्यन्त गरिब देशसँग छलछाम गरेर ठगी गरेको यही एक्सेस इनर्जी प्रकरणबाट पुष्टि हुन्छ । नर्वेको प्रतिव्यक्ति आय ७२ हजार ३ सय अमेरिकी डलर छ । गतिलो सरकार र जलस्रोत -अहिले ऊर्जा) मन्त्री भइदिएको भए हिमाल पावर लिमिटेड विरुद्ध ठगी गरिएको भनेर मुद्दा हाल्न सकिन्थ्यो ।

खिम्ती भित्र्याउन नर्वेले नेपालको जलविद्युत विकास नीति तर्जुमादेखि नै यहाँ प्रवेश गरेको हो । नर्वेका नेपालस्थित दलालहरूको अथक प्रयासबाट विद्युत विकास नीति, ऐन, विद्युत विकास विभाग गठनसम्मका सबै कृत्य भए । खिम्तीकै लागि कुनै पनि प्रकारका कर नलाग्ने व्यवस्था गरियो । सबै प्रपञ्च र तानाबाना बुनिसकेपछि जलस्रोत मन्त्रालय र विद्युत विकास विभागले पीपीए गरे । त्यतिखेर सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । रातभरि मन्त्रालयमा बसेर एगि्रमेन्टको नेगोसियसन गरियो र बिहानीपख सम्झौता गरियो । नेपालको आर्थिक हितविपरीत भित्र्याइएको खिम्तीको पहिलो खलनायक थिए, तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरे । त्यसपछि एमालेका प्रदीप नेपाल र राप्रपाका पशुपतिशमेशर जबरा । प्रदीप नेपालले एउटा दर तय भइसकेपछि दोहोर्‍याएर भाउ बढाए । पछि पशुपतिशमशेरले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई हटाएर उनको ठाउँमा कीर्तिचन्द ठाकुर ल्याई पीपीए गराए । अरूण तेस्रोमा विश्वबैंकले राष्ट्रघाती सर्त राखेको भन्दै चर्को विरोध गर्ने रत्नसंसार श्रेष्ठले खिम्तीको तर्फबाट पीपीएमा हस्ताक्षर गरे । श्रेष्ठहरू जस्ताले किन अरूणको विरोध गरेको भन्ने बुझ्न धेरै बेर लागेन । अन्ततः अरूण तेस्रो भारतले लगेपछि राष्ट्रवादीहरू चुप लागेर बसेका छन् । अरूण तेस्रोको विरोधबाट दुई फाइदा पुगेछ । पहिलो, खिम्तीको दलाली गर्न पाइयो, अर्काे भारतीय कम्पनीलाई अरूण तेस्रो दिलाउन सकियो । अरूणको अवसानले मुलुकको जलविद्युत विकास दुई दसक पछि धकेलियो ।

खिम्ती ल्याउँदा सूर्यनाथ उपाध्याय, प्रदीप नेपाल, लक्ष्मण घिमिरे, पशुपतिशमशेर, रत्नसंसार श्रेष्ठहरूलाई केही 'फाइदा' भयो होला, यिनले केही कमिसन हात पारे होलान्, तर देशले हारेको छ । खिम्तीका यी खलनायकहरूलाई मुलुकको जलविद्युतमा कालोसूचीमा राख्नुपर्छ । यिनकै अथक प्रयत्नका कारण आज मुलुक १८ घन्टे अनिश्चितकालीन लोडसेडिङको भासमा जाकिएको छ । अर्काथरी खलनायकहरू प्राधिकरणभित्र छन् । खिम्तीको अध्ययन प्राधिकरणले गरेको थियो । प्राधिकरणभित्रका नर्वेका केही दलालहरूले खिम्तीको रिपोर्टको नामोनिसान मेटिनेगरी दमपच पारेका छन् । किन भन्दा खिम्तीले उही एक्सेस इनर्जी प्राधिकरणले दिएको 'डाटामा आधारित' भएको भन्दै आएको छ । जलस्रोत मन्त्रालयसँग पीपीएको डकुमेन्ट छैन । त्यो अहिलेका ऊर्जामन्त्रीले पढ्नुपर्छ । खलनायकहरूले कसरी सम्झौता गराएका रहेछन् भन्ने उनलाई जानकारी हुनुपर्छ । किनभने पीपीएमा खिम्ती- १ प्रोजेक्टमा राज्यले लागतको ३० प्रतिशत बढी दिएर पुनः खरिद -बाइ ब्याक) गर्नसक्ने प्रावधान छ । अहिले बाइ ब्याक गर्दा परेको मूल्यभन्दा तीन गुना बढी उसले आम्दानी गर्नेछ । यो हिसाबले पनि बाइ ब्याक नै खिम्तीबाट छुटकारा पाउने एकमात्र उपाय हो । यसका लागि सरकारले हिम्मत गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा नर्वेलाई पनि फाइदा पुग्छ । खिम्तीमार्फत नेपाललाई लुटेको पाप केही हदसम्म पखालिनेछ भने फेरि खिम्ती बेचेको पैसाले नेपालको जलविद्युतमै लगानी गर्न सक्छ । खिम्तीकै कारण नेपालको जलविद्युतमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउन सकेन । किनभने खिम्तीको जस्तो पीपीए दोहोर्‍याएर अरूलाई गर्न नसक्ने ठहरमा प्राधिकरण पुग्यो । अर्काेतर्फ खिम्तीको रेट नपाई अरू कम्पनी नआउने भए । हर दृष्टिकोणबाट गरिब जनतालाई ठगेको यो आयोजना बाइ ब्याक नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

bikash@kantipur.com.np

भारतले भनेजस्तै गरी आयोजना विकास गर्न हुने र नहुने दुवैखाले तर्क नेपाली जलस्रोतविदहरूमा छ । एकथरीको बुझाइमा कपिलवस्तुसम्म सुरुङ खनेर पानी लैजान प्राविधिक हिसाबले कठिन छ । बरु विद्युतबाट आउने आयले कपिलवस्तुको सिंचाइका लागि अन्य विकल्पहरू खोज्न सकिन्छ । यसको ठीक विपरीत केहीले भने सिंचाइलाई कुनै पनि हालतमा छाड्न नहुने, बरु सुरुङ खन्न सजिलो हुने तथ्य अघि सारेका छन् । नेपालले सुरुङ खनेर राप्तीको पानी कपिलवस्तु लैजाला भनेर भारत चिन्तित हुनु नै प्राविधिक हिसाबले सम्भव भएको पुष्टि हुन्छ । नौमुरेजस्तो जलस्रोत बाँडफाँडको हिसाबले रणनीतिक आयोजना भारतले त्यसै उपहार दिन्छु भनेको पनि होइन । जलविद्युत आयोजनामात्र बनाउँदा उसले राप्तीको पानी एकलौटी पार्ने निश्चित छ । भारतीय भूमि हराभरा पार्ने तर यहाँको उर्वर भूमि सिंचाइ अभावमा उजाड हुनेछ । भारतले 'उपहार दिने' नौमुरे यतिखेर चर्चामा हुनुको एउटै कारण छ, उसले हालैमात्र नेपाल सरकारलाई यस आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएर प्रतिक्रिया मागेको छ । प्रतिवेदनमा सिंचाइ होइन, जलविद्युतमात्र बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । भारतलाई दिने प्रतिक्रिया तयार पार्न ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय र जल तथा शक्ति आयोग सचिवालयले संयुक्त रूपमा प्राविधिक समिति गठन गरेका छन् । नौमुरेप्रति नेपालको आधिकारिक धारणा अथवा यसको भविष्य उक्त समितिको हातमा छ ।

वाषिर्क १५ हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली अभाव झेल्दै आएको भारत नेपालको जलविद्युतप्रति उदासीन छ । बरु नेपालभन्दा टाढा भुटानदेखि उसले आयोजना निर्माण गरिदिएर बिजुली आयात गरिरहेको छ । नेपाल सरकार ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म ६ हजार मेगावाटभन्दा बढीको लाइसेन्स भारतीय कम्पनीलाई दिइसकेको छ । तर उसको नजर पानीमा छ । टनकपुर वा शारदा ब्यारेजदेखि गण्डकसम्मका सन्धि र उसका व्यवहार हेर्दा यो छर्लंग हुन्छ । महाकालीलाई सीमा नदी र पानी आधा-आधा भनेर व्याख्या गर्ने भारतले नेपाललाई नाममात्रको पानी दिएको छ । महाकाली सन्धिमै उल्लिखित एक हजार क्युसेक पानी पनि भारतले संरचना नबनाइदिएकै कारण उपयोग गर्न पाइएको छैन । भारतले 'अवश्य पानी देला' वा 'दिन बाध्य होला' भनेर सिंचाइ मन्त्रालयले महाकाली तेस्रो परियोजना अन्तर्गत नहर खन्न थालिसकेको छ । पानीको भने अत्तोपत्तो

छैन । आफूले कम उचाइबाट पानी लैजाने अनि नेपाललाई त्योभन्दा बढी उचाइबाट लैजान दबाब दिने भारतको नीतिले के देखाउँछ भने उसले जलस्रोतमा हामीलाई कति हेप्न खोजेको

छ । त्यस्तै गण्डकमा नेपालले सन्धिमा उल्लिखित पानी लैजाला भन्ने भारतलाई ठूलो चिन्ता छ । त्यही भएर आफूले भने गण्डक ब्यारेजको नजिकै नहरको मुहान बनाएको छ भने नेपाललाई प्राप्त हुने पानीको मुहान सयौं मिटर माथि छ । यसले गर्दा 'पन्ड मेन्टेन' -ब्यारेज भरिएमात्र) नेपालले पानी पाउँछ ।

नेपाललाई यति हेप्ने भारतको भ्रमणताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नौमुरेको सिंचाइलाई उसको चरणमा बुझाएका छन् । नेपालका जलस्रोत अधिकारीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा 'नौमुरेको सिंचाइ' थप गर्न लगाएका थिए, तर त्यसो हुनसकेन । पछि विज्ञप्ति आउँदा 'जलविद्युतमात्र' भएर आयो । राष्ट्रवादी माओवादीलाई भारतले झुक्याएको हो कि माओवादी आफैंले चढाएको हो, त्यो पछि थाहा हुनेछ । महत्त्वपूर्ण सवालचाहिँ नौमुरेमा नेपालले जलविद्युतमात्र बनाउला भन्ने हो । तर आर्थिक विकास हुनुमा भन्दा नहुनुमा भारतको हित देखिन्छ । त्यसैले त यहाँ सधैं राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ ।

bikash@kantipur.com.np

भोटेकोसी र खिम्तीको वाषिर्क घाटा अर्बौं

विकास थापा

काठमाडौ, असार १४ - अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता भएका खिम्ती र भोटेकोसीका कारणबाट मात्र विद्युत् प्राधिकरणलाई हरेक वर्ष न्यूनतम २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ घाटा भएको छ । यो रकम प्राधिकरणको कुल घाटाको ६३ प्रतिशत हो । प्राधिकरणको वाषिर्क घाटा चार अर्ब रुपैयाँ छ ।

दस वर्षअघि विद्युत् उत्पादन सुरु भएका यी दुई निजी क्षेत्रका लागि प्राधिकरणले हालसम्म २९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको यसका कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झाले आइतबार व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई जानकारी दिए ।

खिम्ती र भोटेकोसीको सम्झौताका कारण प्राधिकरणलाई परेको असरबारे छलफल गर्न लेखा समितिले ऊर्जा सचिव र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएको थियो ।

समितिसमक्ष डा. झाले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार ६० मेगावाटको नर्वे सरकारको लगानी रहेको खिम्ती एक्लैका लागि प्राधिकरणले प्रतिवर्ष १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोर्दै आएको छ । हरेक वर्ष अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचीअनुसार वाषिर्क तीन प्रतिशतका दरले मूल्यवृद्धिसहित खिम्तीका लागि प्राधिकरणले अब थप १५ वर्षसम्म यस्तै घाटा बेहोर्नुपर्ने छ । व्यापारिक उत्पादन सुरु भएदेखि २५ वर्षसम्म 'लेऊ या तिर' सर्तमा खिम्तीको उत्पादित बिजुली अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्झौता छ । यसको लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ २० पैसा पर्छ, यसमा प्रसारण, वितरण तथा ग्राहक सेवा खर्च प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५० पैसा जोड्दा ९ रुपैयाँ ७० पैसा पर्छ । जबकि प्राधिकरणको बिक्री दर प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ७० पैसा छ ।

यस हिसाबले खिम्तीबाट प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ घाटा छ । खिम्तीले प्राधिकरणलाई वर्षभरि ३५ करोड युनिट बिजुली बेच्छ । बिक्रीदरबाहेक खिम्तीका निर्माता हिमाल पावर लिमिटेडले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने विद्युत् रोयल्टीसमेत प्राधिकरणले नै तिर्नुपर्ने सर्त छ । यस्तो रोयल्टी यो वर्ष ३ करोड ७१ लाख छ ।

आर्थिक वर्ष २०५६/५७ देखि खिम्तीले बुझाउनुपर्ने रोयल्टीबापतको झन्डै साढे ४५ करोड रुपैयाँ प्राधिकरणले भुक्तानी गरिसकेको छ । तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले सम्झौता गराएको खिम्तीमा सुख्खायाममा देशभरका अन्य खोलानाला सुकेर बिजुली उत्पादनमा उल्लेख्य कटौती हुन्छ भने खिम्तीमा 'अतिरिक्त ऊर्जा' -एक्सेस इनर्जी) उत्पादन भएको ेखाएर सम्झौताभन्दा १ सय ५० प्रतिशत बढी दरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

डा. झाका अनुसार यस्तो ऊर्जा औसत १२ करोड ६० लाख युनिट (३६ प्रतिशत) हुने गरेको छ ।

यही ऊर्जालाई मात्र डेढ गुणा बढी दरमा खरिद गर्नुपर्ने सम्झौता छ । 'जलविज्ञानका सूचक त्रुटिपूर्ण ठहरिएका छन्,' प्राधिकरणद्वारा समितिसमक्ष पेस भएको विवरणमा छ, 'सुख्खायामको अतिरिक्त ऊर्जाले प्राधिकरणलाई ठूलो भार परेको छ र यो ऊर्जा र यसबापतको भुक्तानी कम्पनी -हिमाल पावर) लाई शतप्रतिशत मुनाफा हो ।'

सुरुमा ५ दशमलव २ अमेरिकी सेन्ट्मा सम्झौता भएको खिम्तीको विद्युत् खरिद सम्झौता -पीपीए) दोस्रोपटक एडीबी मुख्यालय मनिलामा गएर एमालेका तर्फबाट तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री प्रदीप नेपालले ५ दशमलव ९ सेन्ट्समा सम्झौता गरेका थिए । उनको सम्झौतालाई एमालेपछि गठित संयुक्त सरकारका जलस्रोत मन्त्री पशुपतिशमशेर जबराले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सन्तबहादुर पुनलाई हटाएर कीर्तिचन्द ठाकुरमार्फत सम्झौता गराएका हुन् ।

वैदेशिक मुद्राको विनिमिय जोखिमको पूरै प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्ने खिम्तीले २०५७ असार २७ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हो । खिम्तीमा 'भीषण गल्ती' भएको छ महिना बित्न नपाउँदै अमेरिकी लगानीको माथिल्लो भोटेकोसी (३६ मेगावाट) सँग डलरमा बिजुली किन्दा प्राधिकरणलाई प्रतिवर्ष ९५ करोड २१ लाख रुपैयाँ घाटा परेको डा. झाले उल्लेख गरे ।

खिम्तीभन्दा शून्य दशमलव ५ सेन्ट महँगोको भोटेकोसीले २०५७ माघ ११ गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गरेको हो । हालसम्मको अवधिमा आइपुग्दा उसलाई ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यही भोटेकोसीको 'भुक्तानी विवाद' का कारण नेपालले अमेरिकाको बजारमा पाउँदै आएको तयारी पोसाकको कोटा गुमाएको थियो ।

भोटेकोसीको प्रतियुनिट खरिद लागत ६ रुपैयाँ ८५ पैसा पर्छ । यसमा प्रसारण, वितरण र ग्राहक सेवा खर्च २ रुपैयाँ ५० पैसासमेत जोड्दा प्रतियुनिट लागत ९ रुपैयाँ ३५ पैसा पर्छ । भोटेकोसीको बिजुलीबाट प्राधिकरणलाई प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ६५ पैसा घाटा छ । भोटेकोसीसँग प्राधिकरणले चालू वर्षको जेठसम्म १८ करोड १८ लाख युनिट बिजुली खरिद गरेको थियो ।

३६ मेगावाटको लाइसेन्स लिएर ४५ मेगावाटको मेसिन राखेका कारण भोटेकोसी र प्राधिकरणबीच 'बढी बिजुली' को भुक्तानी विवाद छ ।

खिम्ती र भोटेकोसीका कारण प्राधिकरणलाई परेको वित्तीय घाटासम्बन्धी तथ्यांक हेरेपछि लेखा समितिका सदस्यहरू आश्चर्यचकित भएका थिए । 'यी सम्झौताहरू कस-कसले गराएका हुन् तिनको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ, सभासद रवीन्द्र अधिकारीले भने, 'हरेक ठाउँमा नियत सफा देखिएन ।'

खिम्तीले गलत जलविज्ञान -हाइड्रोलोजी) को तथ्यांक पेस गरेर अधिक ऊर्जाको सम्झौता गराएको उल्लेख गर्दै अध्ययन भएको जलविज्ञानको छानबिन गर्न अधिकारीले माग गरे । 'यो जानीजानी नियतवश भएको हो, हाइड्रोलोजीको वास्तविक रिपोर्ट खोज्नुपर्छ ।'

समितिका अर्का सदस्य डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले नर्वेजस्तो सम्पन्न राष्ट्रले नेपालजस्तो गरिब देशलाई ठगी गर्न लाग्दो रहेछ भन्ने उदाहरण खिम्तीको मुद्दामा भेटिएको उल्लेख गरे । गरिब देशको विकास गर्ने भन्ने विश्व बैंकको समेत खिम्तीमा भएको संलग्नताले नेपालजस्तो मुलुकलाई नर्वे र विश्व बैंक दुई मिलेर ठगेको लोहनीले उल्लेख गरे ।

'खिम्ती र भोटेकोसीको प्रतिफल -नाफा) यति धेरै छ, अबको दुई वर्षपघि सावा र ब्याज तिरिसकेपछि नाफा कहाँ राखुँ भन्ने स्थिति छ,' पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका उनले प्रश्न गरे, 'यस्तो गरिब देशबाट यत्रो प्रतिफल लिएर जानु अहिलेको विश्वमा जायज छ ?'

उनले अबको चार/पाँच वर्षपछि खिम्ती रोयल्टी हालको २ बाट १० प्रतिशत पुग्ने र त्यतिखेर प्राधिकरणको अवस्था अझ दयनीय बन्ने चेतावनी दिए । अरुण तेस्रो रद्द भएपछि 'जसरी भए पनि विदेशी लगानी ल्याई लोडसेडिङ हटाउने' तत्कालीन एमाले सरकारको मान्यताका कारण खिम्ती र भोटेकोसीको उदय भएको उनले जनाए ।

सभासद रामजी शर्माले गलत हाइड्रोलोजी देखाएर पीपीएमा एक्सेस इनर्जीलाई डेढी दर असुल्ने खिम्तीविरुद्ध प्राधिकरणले ठगीको मुद्दा हाल्न किन ढिलाइ गरिरहेको छ भन्दै प्रश्न गरे । 'खिम्ती र भोटेकोसीमा भएका गलत सम्झौताको छानबिन नगरे भोलि यस्ता सम्झौता दोहोरिनेछन्,' उनले भने ।

खिम्तीको सम्झौता गर्न नमान्ने बरु जागिर त्याग्ने सन्तबहादुर पुनलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्ने अर्का सभासद महेन्द्रध्वज जीसीले उल्लेख गरे ।

अर्का सभासद उषा गुरुङले खिम्तीले अहिलेसम्म सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन नगर्नुमा उसले के कति नाफा कमाइरहेको छ भन्ने जानकारी हुन्छ भनेर होला भन्दै धनराज गुरुङले खिम्ती र भोटेकोसीले प्राधिकरणलाई मात्र होइन गरिब नेपाल र नेपालीलाई नै डुबाउने उल्लेख गरे । यस्तो सम्झौता गराउँदा राजनीतिक नेता र कर्मचारीतन्त्र असक्षम भएको उनले आरोप लगाए ।

प्रकाशित मिति: २०६७ असार १४ ०९:०९

माधव नेपाल सरकारले अन्तिम घडीमा माथिल्लो तामाकोशीका लागि उल्लेखनीय काम गरेको छ । यसको सराहना हुनुपर्छ । राजनीतिक स्वार्थलाई एकछिन थाँती राख्ने हो भने नेपालकै सरकारले माथिल्लो तामाकोशीमा ११ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गराउन ऊर्जामन्त्री डा. महतको उल्लेखनीय भूमिका छ । उनको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएर 'जलविद्युत निजी क्षेत्रबाट मात्र निर्माण गराउने' विगतका सरकारी मान्यतालाई उल्टाइदियो । सरकारले ऋण लगानी गर्ने निर्णयबाटै कोषसँग ऋण सम्झौताको बाटो अझ विस्तृत रूपमा खुलेको हो । सरकारले समेत लगानी गरिसकेपछि माथिल्लो तामाकोशी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना हुनेमा शंकै रहेन । यो स्थितिसम्म आइपुग्दा लागत घटाउन योगदान गर्ने अघिल्ला जलस्रोतमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, दोलखाका जनता, त्यहाँका जनप्रतिनिधि, प्राधिकरणका कर्मचारी र युनियनहरू, ऊर्जासचिव शंकरप्रसाद कोइराला, तामाकोशी सरोकार समिति सबै धन्यवादका पात्र

छन् । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि प्राधिकरणको प्रमुख स्वामित्व रहनेगरी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गराइछाड्ने प्रतिबद्धता तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक अर्जुनकुमार कार्कीले नलिएको भए माथिल्लो तामाकोशी आजको यो स्थितिमा अइपुग्दैनथ्यो । प्राधिकरणको चरम वित्तीय घाटा कम गर्ने एकमात्र कडी माथिल्लो तामाकोशी नै हो, यसलाई कुनै पनि हालतमा अरूलाई दिनुहुँदैन भन्ने शाश्वत सत्यलाई कार्कीद्वयले आत्मसात गरेका थिए । यस्तो सोच त्यतिखेर नभएको भए आज यो आयोजना पनि विदेशीले लगिसकेका हुन्थे, जसरी अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनीले लगे । राष्ट्रको ध्यान आकर्षण गर्नेगरी तत्कालीन सरकारको दह्रो अडान, प्राधिकरण व्यवस्थापनको दृढ प्रतिबद्धताले माथिल्लो तामाकोशीको पहिलो पुस्ताको चुनौतीहरू पार लागेको छ । सरकार र तत्कालीन प्रतिनिधिसभालाई घचघच्याइरहने, प्रवेशमार्गका लागि थोरै बजेट छुट्याएर सरकारले झारा टार्ने कामप्रति दोलखाका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय पशुपति चौलागाईं र आनन्द्रसाद पोखरेलले संसदमै आमरण अनसन बस्ने घोषणासमेत गरेका थिए । दोलखाका नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन भूमिगत नेकपा माओवादी, अन्य दल, नागरिक समाज, त्यहाँका सञ्चारकर्मी सबैको एउटै स्वर थियो- तामाकोशी स्वदेशी लगानीमै निर्माण हुनुपर्छ भन्ने । यसरी आज सारा देशवासी र जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीहरूको अथक मिहेनत र विनास्वार्थको कामले माथिल्लो तामाकोशीको ऋण सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

ऋण सम्झौताका लागिमात्र दस वर्ष लागेको माथिल्लो तामाकोशी अब निर्माण प्रक्रियामा जाँदैछ । अब यसका वास्तविक चुनौतीहरू सुरु भएको छ । नेपालमा त्यसै पनि जलविद्युतमात्र होइन, पूर्वाधारमूलक आयोजनाहरू निर्धारित लागत र समयमा सम्पन्न भएका छैनन् । यो नै माथिल्लो तामाकोशीको अबको मुख्य चुनौती हो । यो आयोजना कदाचित् लागत बढेर मध्यमस्र्याङ्दी वा त्यसको हाराहारीमा पुगेमा मुलुकको जलविद्युत क्ष्ाेत्रमात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर पार्नेछ ।  यो आयोजना पनि असफल -लागत र समय) भएमा आइन्दा कुनै पनि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन हम्मे पर्नेछ । एकप्रकारले सारा राजनीतिक दल, वित्तीय संस्था र जनताको विश्वास यही आयोजनामा समेटिएको छ । यो विश्वासलाई कायम राख्न र आगामी दिनमा स्वदेशी पैसाले आयोजना निर्माण गरेर नेपाललाई सस्तो बिजुली दिलाउने नेपालजस्तो देश जहाँ बन्द, हडताल, चक्काजाम सामान्य जनजीवनको अभिन्न वास्तविकता भइसकेको छ, मा यति ठूलो पूर्वाधार निर्माण गर्न मुस्किल पर्छ । वीरगन्जस्थित भन्सार नाका एकदिन बन्द हुँदा दोलखाको उत्तरी क्षेत्र लामाबगरमा बनिरहेको आयोजनाको काम प्रभावित हुन्छ । त्यही भएर होला विकास निर्माणको पूर्वसर्त राजनीतिक स्थिरता हो । तामाकोशीसहित अन्य आयोजनाहरूसमेत निर्माण भइसक्दा पनि नेपालबाट लोडसेडिङ पूर्णतया खारेज हुन हम्मे पर्ने स्थिति छ । सधैं सत्ताको र आफ्नो दलको मात्र स्वार्थ हेर्ने अहिलेको जस्तो प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा रहने हो, त्यसको सिधा असर तामाकोशीहित मुलुकको विकास निर्माणमा पर्नेछ ।

तामाकोशी सफलतापूर्वक अवतरण गराउने राजनीतिपछि अर्काे कडी हो, सक्षम व्यवस्थापन । ऊर्जामन्त्री वा उसको दलले आफ्ना मान्छे वा कार्यकर्तालाई जागिर दिलाउन व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्न पठाउने हो भने यो आयोजना मध्यमस्र्याङ्दी पथमा डोरिनेछ । जसले आयोजनाको सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुलाई आफ्नो प्रतिष्ठा र इज्जतलाई दाउमा राख्न तयार त्यस्ता व्यक्तिलाई आयोजनाको नेतृत्व गर्नु दिनुपर्छ । संवैधानिक निकाय -अख्तियार, लेखापरीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग) मा समेत राजनीतिक भागबन्डा हुने यो मुलुकमा तामाकोशीमा आफ्ना मान्छे होइन, देशको मान्छे नियुक्ति हुनुपर्छ । सत्ताका लागि निर्णयविहीन हुने हाम्रा दलहरूबाट यस्तो अपेक्षा कमै गर्न सकिन्छ । तर तामाकोशीमा आशा गरौं 

अरुण तेश्रोको लोडसेडंगसंग लगन गांठो

द्रुततर आिर्थक बृद्धिका लागि जलश्रोत विकास

THURSDAY, MARCH 29, 2012

अरुण-३ विवाद : टनकपुरमै जस्तो बदनियत प्रकट भइसकेको छ